पूरी दिल्ली में अब सिर्फ एक मेयर, तीनों MCD के विलय को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी

दिल्ली को लेकर एक बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट की ओर से लिया गया है । केन्‍द्रीय कैबिनेट ने दिल्‍ली में तीनों निगमों के विलय को मंजूरी दे दी है ।

New Delhi, Mar 22: दिल्‍ली के तीनों निगमों को एक करने के बिल, MCD unification bill पर आज मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है । अब इसी हफ्ते यह बिल संसद में लाया जा सकता है । यानी संसद में पास होने के बाद दिल्ली में तीन की जगह सिर्फ एक मेयर होगा, इसके अलावा नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बदले अब सिर्फ एक ही निगम होगा ।

एमसीडी के होने हैं चुनाव
गौरतलब है कि मार्च में ही MCD चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होना था, लेकिन बिल की वजह से ही अबतक यह ऐलान नहीं हो रहा था । चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई थी कि केंद्र सरकार तीनों MCD को एक करने पर काम कर रही है । आपको बता दें दिल्ली नगर निगम में चुनाव 18 मई से पहले करवाना है, साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को एक महीने का वक्त भी चाहिए ताकि उनकी ओर से तारीखों का ऐलान किया जा सके ।

16 अप्रैल से पहले पास करना होगा बिल
चुनावों के मद्देनजर संसद को भी इस बिल को लेकर फैसला जल्‍दी करना होगा । जानकारों के मुताबिक इस बिल पर 16 अप्रैल से पहले संसद का निर्णय आ सकता है । दिल्ली में MCD चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गाया है । AAP ने गुजारिश की है कि तय वक्त पर MCD चुनाव कराए जाएं ।

आरक्षित सीटों पर फंसेगा पेंच
तीनों एमसीडी को एक किए जाने को लेकर मोदी कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सवाल सीटों को लेकर भी फंसता नजर आ रहा है । नगर निगम में रिजर्वेशन की नई स्थिति क्‍या होगी, किस समुदाय के कितनी सीटों रिजर्व रहेंगी और महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित होंगी, ये सवाल सभी दलों के सामने हैं । आपको बता दें तीनों एमसीडी में पहले साल में मेयर का पद महिलाओं के लिए, तीसरे साल में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है । अब विलय के बाद ये कैसे मैनेज होगा ये देखना दिलचस्‍प होगा ।