New Delhi, Sep 14 : दिल्ली की केजरीवाल सरकार आजकल कुछ ऐसा कर दिखाने पर तुल पड़ी है, जैसा कि आज तक दुनिया की किसी भी सरकार ने करके नहीं दिखाया है। वह दिल्ली के नागरिकों को 40 प्रकार की सरकारी सेवाएं घर बैठे प्रदान करेगी। जैसे मोटर-चालन लायसेंस, विवाह के प्रमाण पत्र आदि। इन छोटे-मोटे कामों के लिए नागरिकों को 8-8– 10-10 घंटे लाइनों में लगे रहना पड़ता है और जब तक वे कर्मचारियों को रिश्वत न खिलाएं, उनका काम होता ही नहीं है।यह परेशानी दिल्ली में ही नहीं, भारत के हर गांव और शहर में है। नागरिक क्या करें ? कहां जाएं ?
नेताओं के पास इतना वक्त नहीं कि इस तरह की शिकायतों के लिए वे अपना वक्त खराब करें। और फिर हमारे नेता तो सरकारी अफसरों से भी बड़े रिश्वतखोर हैं।
2014 में ऐसा लगता था कि देश में नया दौर शुरु होने वाला है लेकिन हमारे नेताओं ने पिछले चार साल बंडियां बदल-बदलकर बंडल मारने में गवां दिए।
‘आप’ सरकार का यह काम तभी सफल होगा, जबकि रोज़ आने वाले हजारों फोन-संदेशों पर तुरंत कार्रवाई हो। जब तक दो-तीन हजार लोग इस काम पर नहीं लगाए जाएंगे, इसका सफल होना मुश्किल है। पहले दिन ही 21000 काॅल आ गए। हर दस्तावेज नागरिकों के घरों तक पहुंचाने की फीस सिर्फ 50 रु. है, जो कि बहुत कम है।
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