एलआईसी का ‘जीवन बीमा’ कौन करेगा ?

अगर सरकार एलआईसी के पैसे से इस बैंक को उबारने की योजना बना रही है तो समझा जा सकता है कि इस योजना में कितना रिस्क है।

New Delhi, Jul 02 : खबर है कि एलआईसी को लगभग डूब चुके सरकारी बैंक आईडीबीआई के 51 फीसदी शेयर खरीदने की इजाजत मिल गयी है. आर्थिक मामलों के जानकार के हिसाब से इसका एक ही मतलब है, वह है, डूब रहे व्यक्ति की टांग पकड़ कर उसे भी डुबा देना और खुद भी डूब जाना. और अगर एलआईसी जैसी कंपनी आईडीबीआई के चक्कर में अपना फंड लुटाती है तो जाहिर सी बात है हम जैसे करोड़ों निवेशों का गाढ़ी कमाई का पैसा भी डूबेगा जो एलआईसी के हाथों ‘जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी’ अपना भविष्य सुरक्षित कराने की उम्मीद पाल बैठे हैं.

देश की औद्योगिक इकाइयों को लोन उपलब्ध कराने के लिए ही आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गयी थी. मगर पिछले बीस साल में देश के उद्योगपतियों ने इस बैंक के लोन को मुफ्त में मिला पैसा समझकर इस्तेमाल किया. और यही वजह थी कि 2004-5 के आसपास इस बैंक का एनपीए 9000 करोड़ तक पहुंच गया. सरकार ने फिर स्ट्रेस एसेट स्टेबलाइजिंग फंड बनाकर इसकी मदद करने की कोशिश की मगर इससे हुआ कुछ नहीं सिवा इसके कि एनपीए लगातार बढ़ता रहा. 18 हजार करोड़ हो गया है. आर्थिक जानकार मानते हैं कि अब इस बैंक का कुछ भी नहीं किया जा सकता. यह बैंक आइसीयू में नहीं बल्कि वेंटीलेटर पर है.

इसके बावजूद अगर सरकार एलआईसी के पैसे से इस बैंक को उबारने की योजना बना रही है तो समझा जा सकता है कि इस योजना में कितना रिस्क है. एलआईसी निर्विवाद रूप से देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है.

इस कंपनी से 29 करोड़ लोगों ने अपना बीमा करा रखा है. इसमें हर तरह के लोग हैं. खेतिहर से लेकर कंपनी के सीइओ तक और चपरासी से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक. कई प्राइवेट कंपनियों के आने के बावजूद आज भी भारत में जीवन बीमा का मतलब एलआईसी ही है. यहां लोग बीमा सिर्फ बीमा के लिए नहीं बल्कि निवेश के लिहाज से भी कराते हैं. ऐसे में अगर एलआईसी भी भंवर में फंसी तो करोड़ों लोग बेसहारा हो जायेंगे. मगर क्या सरकार यह सब समझेगी? यहां उन्हें यह समझा दिया जायेगा कि एलआईसी डूबेगा तबी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां अपनी पैठ जमा पायेगी.

(वरिष्ठ पत्रकार पुष्य मित्र के ब्लॉग से साभार, ये लेखक के निजी विचार हैं)