मोदी सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी ने तीन तलाक के इस बिल में संशोधन करने के सरकार के फैसले पर कहा कि बिल को कमजोर किया जा रहा है।
New Delhi, Aug 11 : राज्यसभा में आम सहमति नहीं बन पाने की वजह से मॉनसून सेशन के आखिरी दिन तीन तलाक बिल को टाल दिया गया, शुक्रवार को राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि बिल पर सदन में एकता नहीं है, इसी वजह से इसे आज नहीं रखा जाएगा, एक दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने बिल में संशोधनों को मंजूरी दी थी, अब ये बिल शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। हालांकि मोदी सरकार के पास इस पर अध्यादेश लाने का भी विकल्प मौजूद है, राजनीतिक एक्सपर्ट्स के अनुसार राज्यसभा में तीन तलाक बिल पेश करने की कोशिश से बीजेपी के पास विपक्ष को घेरने का मौका मिल गया है।
बिल को कमजोर किया जा रहा
मोदी सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी ने तीन तलाक के इस बिल में संशोधन करने के सरकार के फैसले पर कहा कि बिल को कमजोर किया जा रहा है। 
फरहत नकवी के अनुसार पहले बिल में गैर-जमानती और तीन साल की सजा का प्रावधान था, जो सही था, लेकिन अब सरकार जो बिल पेश कर रही है, उसमें मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा।
पीड़िता के साथ इंसाफ नहीं
केन्द्रीय मंत्री की बहन तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह पीड़ितों की लड़ाई लड़ रही हैं, उन्होने कहा कि मोदी सरकार ने इस बिल में संशोधन कर इसे शुक्रवार को राज्यसभा में पेश किया था, अगर इस बिल को संशोधन कर कमजोर बनाया जाता है, 
तो फिर सरकार तीन तलाक की पीड़िताओं के साथ इंसाफ नहीं करेगी। इसे इतना कड़ा बनाना चाहिये, कि कोई भी मर्द अपनी पत्नी के साथ गलत करने से पहले दस बार विचार करे।
लोग बच निकलेंगे
फरहत नकवी ने आगे बोलते हुए कहा कि बिल में आरोपी को तीन साल सजा का प्रावधान था, लेकिन फिर संशोधन कर दोषी को जमानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट को दे दिया गया। 
इसके साथ ही कोर्ट की इजाजत से समझौते का भी प्रावधान कर दिया गया है, इसकी वजह से लोगों में कानून का भय नहीं रहेगा, साथ ही लोग आसानी से इससे बचने का रास्ता निकाल लेंगे, सरकार इस पर विचार करे।
कांग्रेस अध्यक्ष से मांगा था सहयोग
मुख्तार अब्बास नकवी की बहन ने तीन तलाक बिल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी सहयोग मांगा था, उन्होने कहा था कि राहुल जी से अपील है कि 
तीन तलाक कानून को राज्यसभा में पास होने दें, विपक्ष इस मुद्दे पर महिलाओं का साथ दें, हालांकि ये बिल पास नहीं हो सका। आपको बता दें कि फरहत एनजीओ चलाती हैं, जिसके तहत वो तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह की पीड़िताओं को हक दिलाने के लिये कानूनी रुप से लड़ती हैं।
