पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगी है । नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदेश में सरकार की ओर से चल रहे विरोध को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं ।
New Delhi, Dec 23: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार शुरू से ही भारत सरकार के नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध कर रही है । ममता दीदी बार-बार कह चुकी हैं कि वो अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी । रविवार को एक बार फिर उन्होने पीएम मोदी को इस मुद्दे पर घेरा । राज्य में इस कानून के विरोध में सरकार की ओर से विज्ञापन प्रचारित किए जा रहे हैं, जिसे लेकर कोलकाता उच्च न्ययायालय ने आज सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए इन्हें तुरंत रोकने को आदेश दिया है ।
हाईकोर्ट का आदेश
कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को उन सभी विज्ञापनों, प्रचार को रोकने को कहा जिसमें
कहा गया था कि राज्य में एनआरसी और सीएए लागू नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी को करेगा । ममता बनर्जी लगातार इस कानून का विरोध करती आ रहीं थीं, साथ ही राज्य में रैली आदि का हिस्सा भी बनी थीं । उनकी पार्टी की ओर से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे थे । अब कोर्ट ने सरकार की ओर से दिए जा रहे इस तरह के किसी भी सरकारी विज्ञापन पर रोक लगा दिया है।
पीएम मोदी पर दीदी का निशाना
रविवार को नागरिकता संशोधन कानून पर एक बार फिर ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी और 
केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनआरसी के प्रस्तावित मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से गृहमंत्री से अलग बयान दिया है। बनर्जी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी पर उनकी और मोदी की टिप्पणियां सभी के सामने हैं और लोग तय करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत।
CAA पर जनमत संग्रह चाहती हैं ममता
ममता बनर्जी मामले में जनमत संग्रह कराना चाहती हैं । उन्होने ट्वीट कर ये मांग की थी कि लोग ही
फैसला करें कि ये कानून उन्हें चाहिए कि नहीं । उन्होंने ट्वीट कर कहा – ‘मैंने जो कुछ कहा है, वह सभी के सामने है और आपने (पीएम मोदी)जो कुछ कहा है, वह भी सभी सामने है। लोगों को इस पर फैसला करने दीजिए। प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से गृहमंत्री से भिन्न बयान दे रहे हैं। ऐसे में कौन भारत के मूल विचार को तोड़ रहा है? निश्चित ही लोग फैसला करेंगे कि कौन सही है कौन गलत।’
