बजट – 2018 : वित्त मंत्री जेटली ने घोषणा की, कि सरकार संसद सदस्यों के वेतन में सुधार करने में बदलाव का प्रस्ताव ला रही है।
New Delhi, Feb 01 : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में साल 2018-19 के लिये आम बजट पेश किया, इस बजट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रदेश के राज्यपालों की सैलरी बढाने की घोषणा की गई। इसके साथ ही वित्त मंत्री जेटली ने घोषणा की, कि सरकार संसद सदस्यों के वेतन में सुधार करने में बदलाव का प्रस्ताव ला रही है, वित्त मंत्री ने कहा कि कानून सांसदों के प्रत्येक 5 साल में मुद्रास्फीति के अनुक्रमित होने के लिये स्वतः संशोधन प्रदान करेगा।
राष्ट्रपति की सैलरी
आपको बता दें कि अब वित्त मंत्री के घोषणा के बाद राष्ट्रपति का वेतन बढकर 5 लाख रुपये प्रतिमाह हो जाएगी, 
इससे पहले फिलहाल राष्ट्रपति महोदय को 1.50 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही थी, यानी अरुण जेटली ने उनकी सैलरी में बंपर वृद्धि करते हुए तीन गुणा से भी ज्यादा कर दिया है।
उपराष्ट्रपति की सैलरी
उपराष्ट्रपति को फिलहाल सैलरी के रुप में 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह मिलता था, अब वित्त मंत्री ने नये ऐलान के बाद उन्हें प्रतिमाह चार लाख रुपये मिलेंगे। 
यानी राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति की तनख्वाह में भी तीन गुणा से ज्यादा की वृद्धि की गई थी। पिछले काफी समय से राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति की तनख्वाह बढाने की मांग चल रही थी।
राज्यपाल की सैलरी
राष्ट्रपति- उपराष्ट्रपति के साथ-साथ प्रदेश के राज्यपालों की तनख्वाह में भी बंपर वृद्धि की गई है। पहले प्रदेश के गवर्नर को 1.20 लाख रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी, 
अब नये ऐलान के बाद उन्हें 3.50 लाख रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। निश्चित रुप से वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद गवर्नर खुश होंगे।
लंबे समय से सैलरी बढाने की मांग
आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से इन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की सैलरी बढाने की मांग की जा रही थी, 
देश में 7वें वेतन आयोग के बाद कई अधिकारियों की तनख्वाह राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति से भी ज्यादा हो गई थी, तब से ही कहा जा रहा था कि इन पदों पर बैठे लोगों की भी सैलरी बढाई जाए।
सेना अध्यक्षों से भी कम सैलरी
अब तक देश के सुप्रीम संवैधानिक पद राष्ट्रपति को अपने से नीचे अधिकारियों से भी कम तनख्वाह मिलती थी, तीनों सेना प्रमुख राष्ट्रपति से ज्यादा तनख्वाह पाते थे, 
तब से ही लगातार कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति की सैलरी बढाई जाए, साल 2016 में एक मसौदा तैयार कर भेजा भी गया था, लेकिन उस मसौदे का अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था।
कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.5 लाख
7वें वेतन आयोग के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.5 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है, तो केन्द्र सरकार के सेक्रेटरी को 2.5 लाख रुपये प्रति महीने मिलता था, 
जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उनसे कम तनख्वाह मिल रही थी। इस पर पहले भी आवाज उठाई गई थी।
सांसदों के भत्ते का नये सिरे से अध्ययन
आम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सांसदों की तनख्वाह और भत्तों का नये सिरे से अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद उनके वेतनमान की सीमा तय करेगी, 
साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सांसदों की तनख्वाह को लेकर सरकार हर 5 साल में विश्लेषण करेगी, जिसके बाद वेतनमान में बदलाव किये जाएंगे, फिलहाल सांसदों को वेतन के रुप में 50 हजार रुपये मिलते हैं, साथ ही अन्य भत्ते भी मिलते हैं, इस बार उनकी तनख्वाह बढाकर 75 हजार रुपये करने पर चर्चा की जा रही है।
तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था
वित्त मंत्री ने अपने इस कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में कहा कि लोगों को सस्ते आवास मुहैया कराने के लिये उनकी सरकार प्रतिबद्ध है, 
सरकार का मकसद शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते आवास उपलब्ध कराना है, पहले के मुकाबले भारत में कारोबार करना आसान हुआ है, भारत दुनिया में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है।
