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आज अरुण जेटली से कई मुद्दों पर देश को उम्मीद है, जैसे क्या सरकार आयकर पर मिलने वाली छूट की सीमा बढाएगी।
New Delhi, Feb 01 : जीएसटी लागू होने के बाद देश का पहला आम बजट संसद में अरुण जेटली पेश कर रहे हैं, संसद पहुंचने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, आपको बता दें कि साल 2019 के आम चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का आखिरी फुट बजट है, क्योंकि अगले साल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, आज अरुण जेटली से कई मुद्दों पर देश को उम्मीद है, जैसे क्या सरकार आयकर पर मिलने वाली छूट की सीमा बढाएगी, क्या पेटोल-डीजल सस्ता करने के लिये भी कदम उठाया जाएगा।
आम बजट की खास बातें ….
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुरू किया आम बजट का भाषण।
हमने कई मौलिक सुधार किए हैं, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है- वित्त मंत्री
जीएसटी लागू होने के बाद से अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था दुरुस्त हुई है। नोटबंदी के चलते कैश करंसी का सर्कुलेशन कम हुआ है- वित्त मंत्री
हमारी सरकार ने न्यूनतम शासन और अधिकतम सुशासन की अवधारणा पर बल दिया है- वित्त मंत्री
हमारी सरकार विशेषतौर पर गरीब और मिडल क्लास के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है- वित्त मंत्री
3,000 से ज्यादा जनऔषधि केंद्रों से सस्ती दवाएं मिल रही हैं। उज्ज्वला योजना से गरीबों को मिल रहे एलपीजी सिलिंडर- वित्त मंत्री
ग्रुप-सी और डी की नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म करने का बड़ा कदम हमने उठाया है- वित्त मंत्री
जेटली बोले, हमारी इकॉनमी 8 पर्सेंट की ग्रोथ की ओर बढ़ रही है। 2018-19 के दूसरे हाफ में इकॉनमी की ग्रोथ 7.2 से 7.5 पर्सेंट तक रहेगी।
हमारे दल के घोषणा पत्र में यह संकल्प है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को उनकी लागत से कम से कम डेढ़ गुना लाभ मिले। हम इसके प्रति संवेदनशील हैं-वित्त मंत्री
राज्य सरकारों के साथ मिलकर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए संसाधनों के विकास के लिए काम करेंगे।- वित्त मंत्री
किसी उत्पाद की कीमत एमएसपी से कम होने पर यह जरूरी है कि सरकार उनकी फसल को खरीदे। सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी- वित्त मंत्री
हमारे 86 फीसदी से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं। उनके लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा- वित्त मंत्री
गांवों में 22 हजार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा- वित्त मंत्री
सर्विस सेक्टर में 8 पर्सेंट से अधिक की ग्रोथ होगी- वित्त मंत्री
बजट में खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा- वित्त मंत्री
देश में कृषि उत्पादन रेकॉर्ड स्तर पर है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे- वित्त मंत्री
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए विशेष योजना लॉन्च की जाएगी। इसमें हरियाणा, पंजाब और यूपी की सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा।- वित्त मंत्री
कृषि क्रेडिट के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होगा- वित्त मंत्री
उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ का लक्ष्य था। अब इसका लक्ष्य 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन देना है- वित्त मंत्री
मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया गया है- वित्त मंत्री
आलू-प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया जाएगा- वित्त मंत्री
1200 करोड़ रुपये की राशि के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की जाएगी- वित्त मंत्री
मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तर्ज पर दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड- वित्त मंत्री
कृषि बाजार के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया जाएगा- वित्त मंत्री
प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत। 16,000 करोड़ रुपये की लागत से 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचाई जाएगी बिजली।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 करोड़ शौचालय बन चुके हैं- वित्त मंत्री
2018-19 में हमारा लक्ष्य 2 करोड़ शौचालय बनाना है- वित्त मंत्री
2022 तक हर गरीब को घर देने का लक्ष्य है। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने को मंजूरी दी गई है- वित्त मंत्री
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन राशि को दोगुना किया गया- वित्त मंत्री
कृषि उत्पादों के निर्यात को 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य- वित्त मंत्री
फूड प्रॉसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा- वित्त मंत्री
ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन- जेटली
वड़ोदरा में विशिष्ट रेलवे यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना- जेटली
आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत दो स्वास्थ्य योजनाओं का ऐलान- जेटली
शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड कोर्स की होगी शुरुआत- जेटली
हर साल 1 हजार बी.टेक स्टूडेंट्स को मिलेगी छात्रवृत्ति- जेटली
हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1,200 करोड़ रुपये जारी होंगे- जेटली
स्वास्थ्य के लिए 1.5 लाख आरोग्य सेंटर स्थापित किए जाएंगे- जेटली
10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति साल इलाज के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलेंगे। अभी मिलते थे सिर्फ 30,000 रुपये- जेटली
देश की लगभग 40 फीसदी आबादी को मिल सकेगा स्वास्थ्य बीमा- जेटली
देश भर में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों की स्थापना होगी- जेटली
हर तीन संसदीय क्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य- जेटली
अरुण जेटली बोले, सरकार सर्वजन स्वास्थ्य कवरेज की ओर हुई अग्रसर- जेटली
गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे- जेटली
इस साल 1.75 करोड़ घरों को तक पहुंचाएंगे बिजली- जेटली
3794 करोड़ रुपये से मध्यम, लघु एवं सूक्ष्य उद्योगों का होगा विकास- जेटली
जनजातियों के विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपये की राशि का होगा आवंटन।- जेटली
स्पीच के पार्ट-बी में नौकरियों और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का ऐलान करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली।
टीबी के मरीजों के पोषण के लिए 6,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन।- जेटली
https://youtu.be/n7eja4DJPQ0
