मोदी सरकार ने एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा, इतनी बढेगी सैलरी

आधिकारिक बयान में ये भी जानकारी दी गई है कि महंगाई भत्ता और डीआर में वृद्धि करने से सरकारी खजाने पर सालाना 6112 करोड़ रुपये का बोझ बढेगा।

New Delhi, Aug 29 : केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिये खुशखबरी है, केन्द्र सरकार ने आज हुई बैठक के बाद महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढोत्तरी को मंजूरी दे दी है। इस बढोत्तरी के बाद अब महंगाई भत्ता 9 फीसदी हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार ये फैसला 1 जुलाई 2018 से लागू होगा, मालूम हो कि केन्द्र सरकार के इस फैसले से 1.1 करोड़ केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

बैठक में फैसला
केन्द्रीय मंत्रीमंडल की बैठक के बाद बयान जारी कर कहा गया कि 1 जुलाई 2018 से केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त राहत जारी करने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है, ये मूल वेतन-पेंशन पर दो प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। बयान में ये भी कहा गया कि ये वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूला पर आधारित है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।

क्या होता है डीए ?
डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता वो अलाउंस होता है, जो सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाता है, ये कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर तय किया जाता है। महंगाई के असर को कम करने के लिये कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है।

सरकारी खजाने पर बढेगा बोझ
आधिकारिक बयान में ये भी जानकारी दी गई है कि महंगाई भत्ता और डीआर में वृद्धि करने से सरकारी खजाने पर सालाना 6112 करोड़ रुपये का बोझ बढेगा, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के आठ महीनों (जुलाई 2018 से फरवरी 2019) के दौरान 4074 करोड़ रुपये का बोझ बढेगा।

पिछले साल भी मिला था महंगाई भत्ता
आपको बता दें कि पिछले साल 12 सितंबर 2017 को केन्द्र सरकार ने महंगाई भत्ता एक फीसदी बढाया था, फिलहाल देश में करीब 48 लाख केन्द्रीय कर्मचारी और 61 लाख से ज्यादा पेंशनर्स है, केन्द्र सरकार के इस फैसले का फायदा इन्हीं 1.1 करोड़ लोगों को मिलेगा।